Janani Suraksha Yojana के तहत अब गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ घर बैठे मिल सकेगा। सरकार ने इस दिशा में एक बड़ी डिजिटल पहल करते हुए “मंत्रा एप” लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को सीधे भुगतान किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई गई है।
मंत्रा एप से सीधे होगा भुगतान
स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किए गए मंत्रा एप के जरिए अप्रैल 2025 से Janani Suraksha Yojana की राशि का भुगतान किया जा रहा है। अब प्रसूताओं को फॉर्म भरने या दस्तावेजों की गड़बड़ी जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एप पर हर लाभार्थी का पूरा विवरण गर्भवती महिला के पंजीकरण से लेकर नवजात के एक वर्ष तक की जांच और टीकाकरण दर्ज किया जाएगा।
कैसे काम करेगा मंत्रा एप
मंत्रा एप में महिला का पंजीकरण ई-कवच पोर्टल, आधार नंबर और आभा आईडी के जरिए किया जाएगा। अस्पताल में भर्ती होने से लेकर प्रसव और बच्चे की देखरेख तक का डेटा इस एप पर नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। जैसे ही आवश्यक जानकारी अपडेट होगी, एप खुद ही संबंधित लाभार्थी के खाते में Janani Suraksha Yojana की राशि भेज देगा।
नवजात के जन्म का सटीक समय भी होगा दर्ज
यह एप केवल भुगतान ही नहीं बल्कि नवजात के जन्म का सटीक समय भी रिकॉर्ड करेगा। इससे योजना की निगरानी और क्रियान्वयन पहले से ज्यादा प्रभावी और सटीक हो जाएगा।
कागजी झंझट से मुक्ति पारदर्शी भुगतान प्रणाली
पहले प्रसव के बाद महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए प्रपत्र भरने होते थे जिसमें गलतियां होने पर उन्हें लाभ से वंचित रहना पड़ता था। लेकिन अब मंत्रा एप की मदद से यह प्रक्रिया डिजिटल हो गई है और गड़बड़ियों की संभावना खत्म हो गई है।
शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए राशि
Janani Suraksha Yojana के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को ₹1,000 और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को ₹1,400 की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि अब सीधे एप के माध्यम से उनके खाते में भेजी जा रही है।
सुधरेगा डेटा मैनेजमेंट
मंत्रा एप की शुरुआत से अब स्वास्थ्य केंद्रों के पास यह जानकारी भी रहेगी कि कितने प्रसव कराए गए और कितनी महिलाओं को योजना का लाभ मिला। हालांकि फिलहाल रुदौली सीएचसी से संबंधित पिछले वर्ष के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं।
निष्कर्ष
Janani Suraksha Yojana को डिजिटल माध्यम से जोड़ना सरकार की एक अहम पहल है। मंत्रा एप की मदद से यह योजना अब और अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी हो गई है। इससे गर्भवती महिलाओं को ना केवल समय पर लाभ मिलेगा बल्कि योजना में भरोसा भी बढ़ेगा।
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