PM Modi AC Yojana: देश में लगातार बढ़ती गर्मी और तेजी से बढ़ रही एयर कंडीशनर (AC) की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार PM Modi AC Yojana के तहत एक खास स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को किफायती दर पर एनर्जी एफिशिएंट AC उपलब्ध कराना और बिजली ग्रिड पर बढ़ते दबाव को कम करना है।
गर्मी से राहत और बिजली की बचत का समाधान
भारत में हर साल गर्मी का स्तर नया रिकॉर्ड बना रहा है। गांव से लेकर शहरों तक लोग अब कूलर की जगह AC की ओर रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2021-22 में जहां 84 लाख AC बिके थे, वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.1 करोड़ तक पहुंच गया। ऐसे में PM Modi AC Yojana का उद्देश्य बिजली की खपत कम करने वाले पुराने AC को हटाकर 5 स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट AC को बढ़ावा देना है।
क्या है PM Modi AC Yojana
PM Modi AC Yojana केंद्र सरकार की एक प्रस्तावित योजना है, जिसे पावर मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) मिलकर तैयार कर रहे हैं। इसका मकसद न केवल लोगों को बेहतर और किफायती AC उपलब्ध कराना है, बल्कि India Cooling Action Plan (ICAP) के तहत देश की लॉन्ग टर्म कूलिंग नीति को भी मजबूत करना है।
इस योजना के अंतर्गत लोग अपने पुराने AC को रीसाइक्लिंग सेंटर में जमा कर सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, जिससे नया AC खरीदने पर उन्हें छूट दी जाएगी। साथ ही बिजली वितरण कंपनियों के साथ साझेदारी में बिजली बिल में भी राहत दी जा सकती है।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ
- उपभोक्ता को अपना पुराना AC सर्टिफाइड रीसाइक्लिंग सेंटर में जमा करना होगा।
- नया 5 स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट AC खरीदने पर ब्रांड्स और सरकार द्वारा छूट दी जाएगी।
- बिजली बिल में सालाना लगभग ₹6300 की बचत की संभावना जताई जा रही है, जो पुराने AC को बदलने पर मिलेगी।
- इस योजना से देश में बिजली की मांग घटेगी, और वातावरण की रक्षा में भी योगदान मिलेगा।
PM Modi AC Yojana के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज
सरकार की ओर से इस योजना के लिए कुछ पात्रता शर्तें और दस्तावेज तय किए गए हैं:
- आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
- बिजली कनेक्शन आवेदक के नाम पर होना चाहिए।
- एक परिवार में केवल एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ मिलेगा।
- जरूरी दस्तावेज: निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि।
जलवायु परिवर्तन की दिशा में सार्थक पहल
India Cooling Action Plan (ICAP) का लक्ष्य है कि 2038 तक देश की कुल कूलिंग एनर्जी डिमांड को 40% तक घटाया जाए। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में देश की कुल बिजली खपत का 30% हिस्सा केवल कूलिंग में इस्तेमाल होगा। ऐसे में यह योजना न केवल उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक होगी, बल्कि राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगी।
निष्कर्ष
PM Modi AC Yojana आने वाले समय में न केवल गर्मी से राहत देगी, बल्कि बिजली की खपत और लागत दोनों को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। जैसे-जैसे देश में तापमान बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इस योजना की प्रासंगिकता और भी ज्यादा हो जाती है। अगर आप भी नया AC खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस योजना की शुरुआत पर नज़र बनाए रखें – हो सकता है इससे आपको भी अच्छी खासी राहत मिल जाए।
